प्रहरीको चेतावनीप्रति चलचित्रकर्मीको असन्तुष्टि



चलचित्र तथा टेलिचलचित्रमा प्रहरीको पोशाक, मनोग्राम र दर्ज्यानी चिह्नको दुरुपयोग भएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्वीकृति बिना त्यस्ता काम गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै जारी गरेको विज्ञप्ति विवादमा तानिएको छ । प्रहरीले पञ्चायत कालको रवैया देखाएको र नेपाली चलचित्रमाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै चलचित्रकर्मीहरु आक्रोशित भएका छन् ।

‘जात्रा’ का निर्देशक प्रदीप भट्टराईले चलचित्रमा केही बिग्रेको र कोही बिग्रेको देखाउन नपाइने भए चलचित्र नभइ भजन बनाउँदा हुने भन्दै प्रहरीप्रति आक्रोश पोखेका छन् । त्यस्तै, ‘छ माया छपक्कै’ का निर्देशक तथा समीक्षक दीपेन्द्र लामाले प्रहरीले पञ्चायत कालको मानसिकता त्याग्नु पर्ने बताएका छन् । चलचित्रकर्मीलाई चलचित्र बनाउन दिन र विवेकलाई सम्मान गर्न उनको आग्रह छ ।

दीपेन्द्रले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘प्रहरी पात्रले चोरी, जाली काम गरेको देखाइयो भने पटकथा सच्याएर ल्याउनु भन्छ । त्यतिमात्र होइन सिनियर प्रहरीले जुनियरलाई तिमी वा तँ भनेर सम्बोधन गरेको छ भने तपाईं लेखेर ल्याउनु भन्छ । आदरणीय प्रहरी हाकिमहरु ! आफ्नो डिपार्टमेन्टका अफिसरहरुलाई तमिज सिकाउनुस्, घुस नखान, बलात्कार नगर्न, हत्या नगर्न सिकाउनुस् ।’

फिल्मका लागि स्वीकृति लिन जाँदा प्रहरीले चलचित्रकर्मीलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको उनको अनुभव छ । प्रहरीले स्वीकृति बिना चलचित्र वा अन्य भिडियो सामाग्रीमा प्रहरीको पोशाक, मनोग्राम र दर्ज्यानी चिह्न प्रयोग गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि उनले चलचित्र विकास बोर्डलाई निर्मातालाई दिने चलचित्र निर्माण इजाजतपत्रमा तीनवटा बुँदा थप गर्न सुझाव दिएका छन् ।

प्रहरी वा सेनाका नक्कली बर्दी, चिह्न र हातहतियार कथाको माग अनुसार प्रयोग गर्न दिइने, नक्कली बर्दी र हातहतियारहरुको छायांकनस्थलभन्दा बाहिर दुरुपयोग भएमा निर्माता कानुन बमोजिम सजायको भागिदार हुने र सार्वजनिक स्थलमा नक्कली प्रहरी र हातहतियार प्रयोग गरी छायांकन गर्नुपरे नजिकको प्रहरी चौकीलाई जानकारी गराउनुपर्ने बुँदा थप गर्न उनको प्रस्ताव छ ।

कलाकार तथा निर्माता दीपकराज गिरीले चलचित्रमा प्रहरीको पोशाक, मनोग्राम र दर्ज्यानी चिह्नको प्रयोग गर्न अनुमति लिनुपर्ने कुरा नौलो नभएको तर प्रहरीलाई चलचित्रको कथावस्तु बुझाउन नसकिने बताएका छन् । उनले प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस विषयमा चलचित्र विकास बोर्डले गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरेर समस्याको हल गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले प्रहरीको आफ्नै नियम रहेको र प्रहरीको सामाग्री प्रयोगमा अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान पहिल्यैदेखि रहेको बताएका छन् । तर, प्रहरीलाई चलचित्रको कथावस्तु बुझाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा बोर्ड नरहेको उनको भनाई छ । चलचित्र विधेयक पास नहुँदा चलचित्रकर्मीले कानुनी जटिलताका कारण समस्या झेल्नु परेको उनी बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
About Thuloparda

Thuloparda Media Pvt. Ltd.

Reg No.: 160/073-74 (Suchana Vibhag, Nepal)

Publisher: Jiwan Kumar Parajuli

Editor: Subrat Raj Acharya

Phone: 9851194755

Address: Anamnagar, Kathmandu, Nepal

Email: [email protected]

All the photos & other materials, do not use or reproduce without authorized permission.

Designed by Appharu