ठुलोपर्दा डटकम, काठमाडौं ।
अब बन्ने संविधानमा ‘चलचित्र’लाई समेट्नु पर्ने माग सहित अखिल नेपाल चलचित्रकर्मी संघका तर्फबाट केन्द्रिय पदाधिकारीले संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सोमबार ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
दुई बुँदे सो ज्ञापन पत्रमा स्वदेशी चलचित्रलाई राज्यले राष्ट्रिय महत्वको संवेदनशील सांस्कृतिक उत्पादनका रुपमा दिने (राज्यको दायित्व सम्बन्धी बुँदामा थप्ने) र चलचित्रलाई अभिव्यक्तिको माध्यमका रुपमा परिभाषित गरी यसलाई मौलिक हकभित्र समावेश गरिनुपर्ने माग उल्लेख छ ।
संघका तर्फबाट केपी पाठकले यो मागपत्र अध्यक्ष नेम्वाङलाई सिंहरदबार स्थित उनकै कार्यकक्षमा भेटेर बुझाए । अध्यक्ष नेम्वाङले अखिल नेपाल चलचित्रकर्मी संघले उठाएको मागलाई अब बन्ने संविधानमा समावेश गराउन आफुले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । समयमै संविधान निर्माणका लागि चलचित्रकर्मीले पनि आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नु पर्ने उनले बताए ।
यस्तै, संसदीय समितिका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र एनेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक गिरीराजमणि पोखरेललाई पनि सिंहदारबारमा भेटेर संघका पदाधिकारीहरुले सो ज्ञापनपत्र बुझाए । भट्टराई र पोखरेलले पनि चलचित्रकर्मी संघको सो माग पुरा गर्न आफुहरु सक्दो रुपमा लागिपर्ने बताए ।