काठमाडौं – नेपाली चलचित्र क्षेत्रको कानुनी ढाँचा फेरबदल हुने दिशामा अघि बढेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै, प्रस्तावित विधेयकले चलचित्र क्षेत्रलाई समसामयिक आवश्यकताअनुसार व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताए ।
यस विधेयकले २०२६ सालदेखि लागू हुँदै आएको पुरानो चलचित्र ऐनलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने तयारी गरिएको छ । चलचित्र विकास बोर्डले तयार पारेको मस्यौदा एक महिना अघि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइएको थियो ।
चलचित्र विकास बोर्ड सदस्य सचिव राजेशकुमार थापाका अनुसार नयाँ विधेयकले बोर्डको सञ्चालक समितिको संरचना नै परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अब समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा ५ सदस्यीय समिति रहनेछ, जसमा २ महिला अनिवार्य हुनेछन् । पहिले सञ्चालक समितिमा अर्थ र सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू अनिवार्य रहने व्यवस्था थियो भने अब अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सबैभन्दा ठुला परिवर्तनमध्ये एक हो – हलहरूको नियमन र कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट हटाइने र बोर्डलाई दिने प्रस्ताव । जसमा हलबाट नियम विपरीत काम भएमा बोर्डले नै १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न र हल नै बन्द गर्न सक्नेछ ।
सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार अधिकार विभाजनको खाका पनि विधेयकमा स्पष्ट गरिएको छ – हल निर्माणको अनुमति स्थानीय तहले दिने, मापदण्ड बोर्डले बनाउने, र अनुगमन प्रदेश सरकारले गर्ने । टिकट दर तथा चलचित्र श्रेणी निर्धारणको अधिकार पनि प्रदेश सरकारकै हातमा हुनेछ ।
विधेयकमा ओटीटी प्लेटफर्ममार्फत चलचित्र प्रदर्शन, कल्याणकारी कोषको सञ्चालन तथा चलचित्र प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गर्ने जस्ता नवीन प्रस्तावहरू समावेश गरिएका छन् । यसअघि नियमावलीमा मात्र सीमित रहेको निर्माण, प्रदर्शन र वितरणसम्बन्धी नीतिहरू अब ऐनमै राखिने तयारी गरिएको छ ।
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले आफ्नो नियुक्तिको सुरुवातदेखि नै विधेयकलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । प्रस्तावित विधेयकको पूर्ण मस्यौदा भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।