काठमाडौं – गायक प्रमोद खरेल र विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रालिबीचको प्रतिलिपि अधिकार मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालत काठमाडौँको फैसला सदर गरेको छ । मङ्गलवार न्यायाधीश द्वय लेखनाथ पौडेल र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गरेको हो । यससँगै गायक खरेलले यो मुद्दा जितेका छन् ।
गायक प्रमोद खरेल र विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रालिबीचको प्रतिलिपि अधिकारको यो मुद्दाले नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा एक नजिर स्थापित गरेको छ । यस मुद्दाले सर्जकहरूको अधिकारको रक्षा तथा प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनविरुद्ध कानुनी प्रक्रियाको महत्वलाई थप उजागर गरेको छ ।
गायक प्रमोद खरेलले २०६६ सालमा आफ्नो ‘प्रणय’ एल्बम सार्वजनिक गरेका थिए । एल्बमका गीतहरूको बिक्री वितरण तथा बजार प्रवर्द्धनका लागि उनले विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रालिसँग पाँच वर्षको सम्झौता गरेका थिए । सम्झौतामा प्रतिलिपि अधिकार प्रमोद खरेलकै स्वामित्वमा रहने उल्लेख थियो ।
सम्झौतामा तोकिएको अवधि सकिएपछि पनि विन्ध्यवासिनी म्युजिकले एल्बमको बिक्री वितरण जारी राखेको कारण देखाउँदै खरेलले आफ्नो एल्बम फिर्ता मागेपछि विवाद चर्कियो । यस क्रममा विन्ध्यवासिनी म्युजिकका सञ्चालक सुवास रेग्मीले सामाजिक सञ्जालमा खरेलविरुद्ध अपमानजनक भाषा प्रयोग गरेपछि यो विषय अझ पेचिलो बन्यो ।
२०७७ सालमा गायक प्रमोद खरेलले प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनको आरोपमा प्रहरीमा उजुरी दिए । यो मुद्दामा सङ्गीतकर्मीहरूको व्यापक समर्थन रहेको देखियो, जसअन्तर्गत ५७ जना सङ्गीतकर्मीहरूले हस्ताक्षर गर्दै प्रहरी परिसर टेकुमा निवेदन दिएका थिए ।
यस प्रक्रियामा विन्ध्यवासिनी म्युजिककी कार्यकारी अधिकृत लीला शर्मा रेग्मी पक्राउ परिन्, जसपछि सुवास रेग्मीलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले विन्ध्यवासिनी म्युजिकलाई दोषी ठहर गर्दै १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न तथा एल्बम फिर्ता गर्न आदेश दियो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले सजाय कम भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै प्रमोद खरेलको पक्षमा निर्णय सुनाएको हो ।