सङ्गीत रोयल्टी शुल्क विवाद, सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं – सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजले तोकेको रोयल्टी शुल्क अत्यधिक भएको र संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । अधिवक्ता द्वय डेभिड चौधरी र सचित रिजालले दायर गरेको यस रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रोयल्टी सङ्कलन समाजले २०८० भदौ ३० गते सार्वजनिक गरेको रोयल्टी शुल्क निर्धारणबारेको सूचना जारी गरेको थियो । रिट निवेदकहरूले संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) मा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको भन्दै उक्त सूचना खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

ध्वनिअङ्कन उत्पादनको अधिकार भएको व्यक्तिले आफ्नो साउन्ड रेकर्डिङको रोयल्टीसहित बिक्री वितरण वा बहालमा दिन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न रिटमा परमादेश लगायतका आदेश माग गरिएको छ । यस रिटमा बुधवार सुनुवाइ हुनेछ ।

ध्वनिअङ्कन उत्पादनको अधिकार भएको व्यक्ति भन्नाले त्यो व्यक्ति वा संस्थालाई बुझिन्छ, जसले कुनै सङ्गीत, गीत, वा अन्य ध्वनि सामग्रीको अधिकार कानुनी रूपमा राखेको हुन्छ । उसलाई ध्वनिअङ्कनको पुनः उत्पादन गर्ने, प्रतिलिपि आयात गर्ने, बिक्री सर्वसुलभ बनाउने, भाडा वा सापटीमा दिनेजस्ता आर्थिक अधिकार पनि प्राप्त हुन्छ ।