काठमाडौँ। चलचित्र विकास बोर्डले संविधान दिवस २०८१ को अवसरमा ‘सांस्कृतिक रूपान्तरण पुरस्कार’ प्रदान गरेको छ। नेपाली ऐतिहासिक चलचित्र बलिदानलाई राष्ट्रियता, सामाजिक न्याय, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवीय गरिमा, र मूल्यहरूको प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएकोमा सम्मान प्रदान गरिएको हो। बोर्डले यस वर्षदेखि हरेक संविधान दिवसमा यस्ता कालजयी चलचित्रहरूलाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ।
कार्यक्रममा, बलिदान चलचित्रबाट पाँच जनासहित अन्य सात जना गरी जम्मा १२ जना व्यक्तिहरूलाई सम्मानित गरिएको छ। बलिदानका निर्देशक तुलसी घिमिरे, अभिनेता नीर शाह, सङ्गीतकार श्याम तमोट, अभिनेता हरिवंश आचार्य, गायिका लोचन भट्टराई लगायतलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। साथै, अन्य पुरस्कृत हुनेहरूमा अभिनेता रमेशरञ्जन झा, अभिनेत्री कविता आले, अभिनेता देशभक्त खनाल, अभिनेता ऋद्धिचरण श्रेष्ठ, अभिनेता माओत्से गुरुङ, सङ्गीतकार विकास चौधरी, र अभिनेत्री प्रेमा अधिकारी गैरे रहेका छन्।
अभिनेता हरिवंश आचार्यले बलिदान चलचित्रको मर्म नेपालको राजनीतिले बुझ्न नसकेको गुनासो गरे। उनले भने, “देश र संविधान सम्मानित हुन पाएको भए अझ राम्रो हुने थियो। बलिदान फिल्मले देशका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ, तर सोही चलचित्रको मर्म अनुसार राजनीतिबाट जनताको अपेक्षा अनुसार परिवर्तन भएको छैन। बलिदानका केही संवादमा भनिएको जस्तो केही कुराहरू राजनीतिमा नहोस् भन्ने चाहना थियो तर त्यस्तै भइदियो।” उनले नेपालमा अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता रहेको र जनताले अपेक्षित सम्मान पाउन नसकेको धारणा राखे।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बलिदान चलचित्रको योगदानको प्रशंसा गर्दै, नेपाली चलचित्र उद्योगले सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए। उनले चलचित्र बलिदानका सबै समूहलाई धन्यवाद दिए।
गुरुङले भने, “बलिदान चलचित्रको सम्पूर्ण टिमलाई सरकारको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले जुन योगदान दिनुभयो, त्यसको लागि हाम्रो समाज सदैव ऋणी रहनेछ। हामी अहिले सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा छौँ, र यो प्रक्रिया अझै पूरा भइसकेको छैन। बाल्यकालमा हामीले स्कुलमा वक्तृत्वकलामा प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा ‘विचार ठूलो कि हतियार?’ भन्ने सुन्थ्यौँ। नेपालमा पहिले पहिलेका समयमा हतियारले जित्न खोजेको देखिन्थ्यो, तर आज स्पष्ट भइसकेको छ कि विचार नै ठूलो हो। हतियारले क्षणिक विजय दिलाउन सक्छ, तर स्थायी शान्ति र परिवर्तन विचारबाट मात्रै सम्भव छ।”
मन्त्री गुरुङले संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीहरूको विषयमा पनि आफ्नो विचार राखे। उनले भने, “२०७२ साल असोज ३ गते हामीले संविधान लेख्यौँ, तर त्यसको सम्पूर्ण अभ्यास अझै पनि गरिरहेका छैनौँ। संविधान लेख्नु एउटा कुरा हो, तर व्यवहारमा त्यसलाई सफलतापूर्वक लागू गर्नु अर्को चुनौती हो। यो चुनौती सामूहिक रूपमा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। कमजोरी अरूमा होइन, आफैँमा खोज्नु पर्छ। हामीले नीतिगत रूपमा अझै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छन्, र त्यो सुधारका लागि हामीले निरन्तर काम गर्नुपर्छ।”
उनले चलचित्र विकास बोर्डले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको नीति र व्यवस्थापनमा सुधारको कामलाई तीव्रता दिएको उल्लेख गर्दै भने, “चलचित्र विकास बोर्डले यस वर्ष नीतिगत सुधारका कामहरूलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। चलचित्र उद्योगलाई अझ व्यवस्थित बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनका लागि आवश्यक नीति र रणनीतिहरू बनाउन काम भइरहेको छ।”
चलचित्र विकास बोर्डको प्रेक्षालयमा सम्पन्न कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याल विशेष अतिथिको रूपमा उपस्थित थिइन्। कार्यक्रमको अध्यक्षता चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले गरेका थिए।