काठमाडौं। भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’को विवादसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसला सार्वजनिक भएको छ। सर्वोच्चले चलचित्रमा राष्ट्रिय विभूति जस्ता महत्त्वपूर्ण विषय समावेश गर्दा सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानलाई लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, नेपालमा प्रदर्शन हुने विदेशी चलचित्रहरूमा नेपालको शान्ति सुरक्षा, मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध, विभिन्न जातीय समूहहरू बीचको सुसम्बन्ध, र धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्यहरूको सम्मान हुनुपर्ने प्रावधानलाई पनि थप कडा बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।
सर्वोच्चले यो फैसला २०८१ मङ्सिर २५ गते नै सुनाएको थियो र पूर्ण पाठ भने हालै सार्वजनिक भएको हो। फैसलामा भनिएको छ कि नेपालमा प्रदर्शन गरिने कुनै पनि चलचित्रले सार्वजनिक हित, नैतिकता, सदाचार, वा लैङ्गिक हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुहुँदैन र यस्तो प्रवृत्ति भएको चलचित्रमा परिवर्तन नगरेसम्म त्यसलाई प्रदर्शन अनुमति नदिन फैसलामा निर्देशात्मक आदेश दिइएको छ।
सर्वोच्चले नेपाल सरकारलाई, विशेष गरी परराष्ट्र मन्त्रालय र कूटनीतिक नियोगमार्फत, मित्र राष्ट्रमा निर्माण हुने चलचित्रमा नेपालको विभूति समावेश गर्दा त्यसको आधिकारिकता सुनिश्चित गर्न आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, भविष्यमा पनि यस्तो विवाद उत्पन्न हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै चलचित्र निर्माण प्रक्रियामा सावधानी अपनाउन सुझाव दिएको छ।
‘आदिपुरुष’को प्रदर्शन रोक्ने माग गर्दै दायर गरिएको रिटलाई भने सर्वोच्चले खारेज गरेको छ, किनकि उक्त चलचित्र २०८० जेठ ३१ गते नै प्रदर्शन भइसकेको थियो। सेन्सर बोर्डले विवादित संवादलाई हटाएर पुनः प्रदर्शनको अनुमति दिएपछि, यसलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा अधिवक्ता अनिता सापकोटाले रिट दायर गरेकी थिइन्।
चलचित्रमा ‘जानकी भारतकी छोरी हुन्’ भन्ने संवादमा आपत्ति जनाउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा प्रदर्शन हुन नदिने बताएपछि हल सञ्चालकहरूको संस्था चलचित्र सङ्घले पनि प्रदर्शन रोकेको थियो। विवादित संवाद हटाएपछि पुनः प्रदर्शन अनुमति दिइएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले यस फैसलामार्फत आगामी दिनमा यस्ता विवादहरू उत्पन्न नहोउन् भन्ने सुनिश्चित गर्न सेन्सर प्रक्रियामा नयाँ नजिर स्थापित गरेको देखिन्छ।