गत भदौमा चलचित्र विकास बोर्डले राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार तथा सम्मान समारोह’मा मुख्य विधा ‘उत्कृष्ट चलचित्र’ नै गायब भयो । जुरी कमिटीले चलचित्र ‘प्रकाश’लाई सिफारिस गरेको तर बोर्डले वितरण नगरेको खबर बाहिरिएपछि चलचित्रको टिमले गत असोज ४ गते ‘उत्कृष्ट चलचित्र’ घोषणा नगर्नुको कारण माग्दै उच्च अदालत पाटनमा बोर्डविरुद्ध दिएको रिट निवेदन दिएको थियो ।
यसपछि अदालतले बोर्डलाई ‘उत्कृष्ट चलचित्र’ घोषणा नगर्नुको कारण देखाउन आदेश दिएको छ । जसको लिखित जवाफमा बोर्डले ‘प्रकाश’लाई जुरीले उत्कृष्ट चलचित्र भनेर सिफारिस गरेको तर बोर्ड सदस्य रविचन्द्र अधिकारीले उजुरी निवेदन दिएपछि गठित तीन सदस्यीय समितिले दिएको प्रतिवेदनको सुझावको आधारमा उत्कृष्ट चलचित्र विधाको पुरस्कार स्थगन गरिएको उल्लेख छ ।
सदस्य अधिकारीले ‘प्रकाश’ले देश र अहिलेको व्यवस्थाप्रति नै गलत व्याख्या गरेको भन्ने विषयमा गम्भीर आपत्ति रहेको भन्दै भदौ ७ गते उजुरी पेश गरेको र उक्त उजुरीको छानबिनका लागि गठित समितिको निष्कर्ष तथा सुझावमा ‘प्रकाश’लाई उत्कृष्ट चलचित्रको पुरस्कार प्रदान गर्ने कुनै तथ्य र आधार नदेखिएको बोर्डले बुझाएको जवाफमा भनिएको छ ।
‘समितिको निष्कर्ष तथा सुझावमा चलचित्र प्रकाशलाई राष्ट्रिय चलचित्र प्रदान गर्ने कुनै तथ्य र आधार नदेखिएको भन्ने निवेदक बोर्ड सदस्य रविचन्द्र अधिकारीले प्रस्तुत गरेको दाबी र तर्क सही छ । साथै निर्णायक समितिले चलचित्र ‘प्रकाश’लाई राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार गर्न गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । अतः यो समिति चलचित्र प्रकाशलाई राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान नगर्न बोर्डलाई सिफारिस गर्दछ भनी छानबिन समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको हो,’ बोर्डले अदालतलाई भनेको छ ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा राष्ट्रिय चलचित्र विधाको पुरस्कार कार्यक्रम स्थगन गरिएको र पुरस्कारबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार जुरी समितिलाई नभएर बोर्डलाई हुने पनि बोर्डले दाबी गरेको छ । त्यस्तै, बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीले वारेसमार्फत दिएको जवाफमा रिट निवेदन खारेज गर्न पनि माग गरेका छन् ।